BHIC-134 ( भारत का इतिहास C.1707- 1950 )- bharat ka itihas || History Most important question answer

bhic- 134. history most important question answer.

    ( परिचय )

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Q- क्या 18वीं शताब्दी 'अंधकार युग” है चर्चा कीजिए।  ( 20 Marks )

परिचय:

उत्तर:

18वीं शताब्दी को भारत के लिए "अंधकार युग" के रूप में वर्णित करना बहस का विषय है। हालांकि यह सच है कि यह सदी भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण चुनौतियों और उथल-पुथल से भरी हुई थी, लेकिन यह बड़ी जटिलता और बदलाव का भी दौर है। भारत में 18वीं शताब्दी में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास का मिश्रण देखा गया, जिसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों परिणाम थे। इस विषय पर एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए हमें इस दौरान भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में 18वीं सदी को "अंधकार युग" के रूप में देखना एक जटिल और विवादास्पद दावा है। जबकि 18वीं शताब्दी में भारत में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ और उथल-पुथल देखी गईं

1- राजनैतिक अस्थिरता

कुछ लोग 18वीं शताब्दी को भारत के लिए "अंधकार युग" इसलिए कहते हैं इसका एक प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता है जो इस अवधि की विशेषता है। मुगल साम्राज्य, जो कई शताब्दियों तक भारत में एक प्रमुख शक्ति रहा था, पतन की स्थिति में था। मुग़ल बादशाह कमज़ोर थे और अक्सर शक्तिशाली क्षेत्रीय अमीरों द्वारा नियंत्रित होते थे। 18वीं शताब्दी में मराठा, सिख और विभिन्न नवाबों और राजाओं जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय शासकों का उदय हुआ, जिन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपना अधिकार जताया। सत्ता के इस विकेंद्रीकरण के परिणामस्वरूप लगातार संघर्ष, सत्ता संघर्ष और युद्ध हुए। इन युद्धों का अक्सर लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता था, जिससे आर्थिक कठिनाइयाँ और व्यापक पीड़ाएँ होती थीं।

2- आर्थिक चुनौतियाँ

18वीं सदी के भारत में आर्थिक स्थिति अस्थिरता और गिरावट की विशेषता थी। बार-बार होने वाले युद्धों और राजनीतिक अस्थिरता ने व्यापार और कृषि को बाधित कर दिया। परिणामस्वरूप, कई क्षेत्रों को आर्थिक कठिनाई और गरीबी का सामना करना पड़ा।

इसके अतिरिक्त, यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों, मुख्य रूप से ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली के आगमन ने आर्थिक चुनौतियों को बढ़ा दिया। इन यूरोपीय शक्तियों ने आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होकर व्यापारिक चौकियाँ और किले स्थापित किए, जो अक्सर भारतीय संसाधनों और बाजारों का शोषण करते थे।

3- राजनीतिक विखंडन और पतन

18वीं सदी में भारत में राजनीतिक विखंडन और गिरावट का दौर शुरू हुआ। मुगल साम्राज्य, जो कई शताब्दियों तक एक प्रमुख शक्ति रहा था, पतन की स्थिति में था। कमजोर मुगल बादशाहों और क्षेत्रीय सरदारों ने अपनी शक्ति का दावा करना शुरू कर दिया, जिससे केंद्रीय सत्ता का विघटन हो गया। इस विखंडन के कारण भारत के कई हिस्सों में राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष पैदा हो गया।

4- क्षेत्रीय शक्तियों का उदय

18वीं शताब्दी के दौरान, कई क्षेत्रीय शक्तियाँ उभरीं, जिनमें मराठा, सिख और विभिन्न स्वतंत्र राज्य शामिल थे। मराठा, विशेष रूप से, पश्चिमी और मध्य भारत में प्रभावशाली थे, उन्होंने एक संघ की स्थापना की और अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। सिखों ने भी पंजाब में खुद को एक राजनीतिक और सैन्य बल के रूप में संगठित करना शुरू कर दिया। इन क्षेत्रीय शक्तियों ने इस अवधि के दौरान भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

5- विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा

जबकि भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यह प्रक्रिया विभाजन की दर्दनाक घटना से प्रभावित हुई, जिसके परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा, विस्थापन और जीवन की हानि हुई। यह भारत के इतिहास में एक बेहद दर्दनाक और विवादास्पद अध्याय बना हुआ है, जो स्थायी निशान छोड़ रहा है और 'अंधकार युग' की कहानी में योगदान दे रहा है।

6- स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियाँ

स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, भारत को गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश को भूमि सुधार, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों से जूझना पड़ा। इनमें से कई मुद्दों को पर्याप्त रूप से हल करने में असमर्थता ने आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए ठहराव और निराशा की भावना में योगदान दिया है।

Q- 19वीं सदी में शिक्षा नीति की बहस पर टिप्पणी कीजिए

उत्तर:

परिचय:

19वीं सदी में शिक्षा नीति पर बहस संयुक्त राज्य अमेरिका और कई यूरोपीय देशों सहित कई देशों में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दा थी। यह अवधि आधुनिक शैक्षिक प्रणालियों के विकास और शिक्षा में राज्य की भूमिका में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस बहस के कई प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं:

1. राज्य की भूमिका:

19वीं सदी में शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की भूमिका में बदलाव देखा गया। सरकारों ने शिक्षा के वित्तपोषण, विनियमन और प्रदान करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। इस बदलाव ने सभी नागरिकों के लिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने की राज्य की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ शिक्षा की सामग्री और दिशा को प्रभावित करने की उसकी शक्ति पर सवाल उठाए।

2. सार्वभौमिक Vs चयनात्मक शिक्षा:

एक और महत्वपूर्ण बहस यह थी कि क्या शिक्षा सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक और अनिवार्य होनी चाहिए या चयनात्मक और योग्यता या सामाजिक वर्ग पर आधारित होनी चाहिए। सार्वभौमिक शिक्षा के समर्थकों ने सभी के लिए समान अवसरों के लिए तर्क दिया, जबकि विरोधियों का मानना था कि शिक्षा को अभिजात वर्ग या सबसे सक्षम समझे जाने वाले लोगों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।

3. पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र:

19वीं सदी में पाठ्यक्रम और शैक्षणिक तरीकों के बारे में चर्चा हुई। पारंपरिक शिक्षा अक्सर शास्त्रीय विषयों पर केंद्रित होती है। सुधारकों ने अधिक व्यावहारिक और आधुनिक विषयों, जैसे विज्ञान और व्यावसायिक प्रशिक्षण, साथ ही नवीन शिक्षण विधियों की वकालत की।

4. महिला शिक्षा

शिक्षा में महिलाओं की भूमिका बहस का एक महत्वपूर्ण पहलू थी। महिला शिक्षा की वकालत करने वालों ने स्कूली शिक्षा तक अधिक पहुंच और महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों के विस्तार की वकालत की। लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में यह एक महत्वपूर्ण कदम था।

5 फंडिंग और पहुंच:

स्कूलों की फंडिंग और शिक्षा की पहुंच पर विवाद आम थे। इस बारे में प्रश्न कि क्या शिक्षा को सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित किया जाना चाहिए और क्या यह मुफ़्त होनी चाहिए

Q- मुगल साम्राज्य के पतन के सन्दर्भ में साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण पर प्रकाश डालें।

उत्तर:

• मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत शासकों के व्यक्तित्व और उनकी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया गया।  विलियम इरविन और जदुनाथ सरकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का जिम्मेवार शासकों के चरित्र की गिरावट को ठहराया है। 
• मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख दोषी औरंगजेब को माना जाता है। मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया औरंगजेब के काल से शुरू हो गई थी। उसकी अनेकानेक गलतियों एवं दूषित नीतियों ने इस विशाल साम्राज्य को धराशायी कर दिया। 
• औरंगजेब की कटूटर धार्मिक नीतियों के कारण कुलीनों में गहरा असंतोष फैल गया। औरंगजेब के उत्तराधिकारी अयोग्य थे। वे औरंगजेब की गलतियों को सुधारने में सक्षम नहीं थे।

जागीरदारी संकट

• मुगल साम्राज्य के पतन का कारण सामंतों की बढ़ती हुई संख्या और उनके खर्च में वृद्धि के साथ-साथ जागीरों में आई कमी और उनसे होने वाली कम आय भी थी।
• सामंतों ने अपनी जागीरों से अधिकतम आय प्राप्त करने के प्रयास शुरू किए जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ा। इससे मुगल साम्राज्य की लोकप्रियता धूल में मिल गई। 
• उन्होंने जागीरों की कमी को पूरा करने के लिए खालसा भूमि को हथियाना शुरू किया। इसे केन्द्रीय सरकार का वित्तीय संकट और गहरा गया। जागीरों की कमी के कारण सामंतों ने अपनी सेना की संख्या घटा दी ताकि वे अपना आर्थिक बोझ कम कर सके
• जिसके कारण मुगल साम्राज्य की सैनिक शक्ति निरंतर कमजोर होती चली गई। 

कृषि व्यवस्था का संकट

• मुगलों के पतन का कारण, साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में सेना रखने की कोशिश की जाती थी। 
• इस कारण उनका वेतन भी ऊँचा रखा जाता था। 
• सामंत अपनी जागीरों से ज्यादा-से-ज्यादा आय प्राप्त करना चाहते थे। 
• अत्यधिक वसूली करने से कृषक बर्बाद हो जाएंगे, सामंतों को इसकी परवाह नहीं होती थीं। 
• सामंत कृषि संबंधी दूरगामी सुधारों में रुचि नहीं लेते थे, क्योंकि उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता रहता था। 
• इस प्रकार किसान बहुत गरीब होते चले गएं। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे थे। 
• इस कारण किसानों ने विरोध कर दिया, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था।

Q- स्थायी बंदोबस्त 

उत्तर:

स्थायी बंदोबस्त, जिसे बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है, 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल प्रेसीडेंसी में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण राजस्व प्रणाली थी, जिसमें वर्तमान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और बिहार के कुछ हिस्से शामिल थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा तैयार की गई इस प्रणाली का उद्देश्य भूमि राजस्व दरों को स्थायी रूप से तय करके एक स्थिर राजस्व संग्रह प्रणाली बनाना था। जमींदारों के रूप में जाने जाने वाले भूस्वामियों को ब्रिटिश सरकार को एक निश्चित भुगतान के बदले में राजस्व इकट्ठा करने का वंशानुगत अधिकार दिया गया था।

Q- 18वीं शताब्दी में हैदराबाद राज्य का गठन 

उत्तर:

18वीं शताब्दी में, दक्षिण भारत में हैदराबाद क्षेत्र में हैदराबाद रियासत का गठन हुआ, जिसे आसफ जाही राजवंश के नाम से जाना जाता है। राज्य की स्थापना 1724 में हुई थी जब मुगल सम्राट ने निज़ाम-उल-मुल्क को दक्कन का राज्यपाल नियुक्त किया था। हैदराबाद के निज़ाम प्रभावी रूप से स्वतंत्र शासक बन गए और एक अलग राज्य बनाया।

हैदराबाद की विशेषता समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विविधता थी, जिसमें तेलुगु, मराठी और उर्दू प्रमुख भाषाएँ थीं। निज़ाम अपने प्रशासनिक कौशल और कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। व्यापार, कृषि और उद्योग पर आधारित संपन्न अर्थव्यवस्था के साथ यह क्षेत्र आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण था।

Q- भारत में उपयोगितावादी  

उत्तर:

उपयोगितावाद, एक नैतिक और राजनीतिक दर्शन, का औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश नीतियों पर प्रभाव पड़ा। उपयोगितावादी समाज की समग्र खुशी को अधिकतम करने में विश्वास करते थे और अक्सर सबसे बड़ी संख्या के लिए अधिकतम भलाई पर आधारित नीतियों की वकालत करते थे। भारत में, इस दर्शन ने शासन के कुछ पहलुओं को प्रभावित किया।

जेम्स मिल और उनके बेटे जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे उपयोगितावादियों ने भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों को आकार देने में भूमिका निभाई, विशेष रूप से शिक्षा, प्रशासन और कानून के क्षेत्रों में। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने, कानूनों के संहिताकरण और प्रशासन की उपयोगितावादी प्रणाली की स्थापना के लिए तर्क दिया।

Q- साम्प्रदायिकता 

उत्तर:

सांप्रदायिकता एक शब्द है जिसका उपयोग धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर व्यक्तियों की पहचान और संगठन का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिससे अक्सर विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच तनाव और संघर्ष होता है। भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता एक महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक मुद्दा रहा है।

औपनिवेशिक काल के दौरान, विशेषकर ब्रिटिश "फूट डालो और राज करो" नीतियों के परिणामस्वरूप सांप्रदायिकता ने जड़ें जमानी शुरू कर दीं। 1905 में बंगाल के विभाजन और उसके बाद हुए स्वदेशी आंदोलन के कारण धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ और सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। 1947 में भारत का भारत और पाकिस्तान में विभाजन सांप्रदायिकता का प्रत्यक्ष परिणाम था, जिसके परिणामस्वरूप इतिहास में सबसे बड़ा प्रवासन और त्रासदियों में से एक हुआ।

Q- सत्ता का हस्तान्तरण 

उत्तर:

"सत्ता का हस्तांतरण" ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारतीय स्व-शासन में राजनीतिक नियंत्रण और शासन को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह परिवर्तन 1947 में हुआ जब भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। सत्ता के इस हस्तांतरण को चिह्नित करने वाली प्रमुख घटनाएं भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच बातचीत, भारत का भारत और पाकिस्तान में विभाजन और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत थीं।

यह प्रक्रिया कैबिनेट मिशन योजना (1946) द्वारा शुरू की गई और माउंटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (1947) के साथ समाप्त हुई। 15 अगस्त, 1947 को, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और अंतिम ब्रिटिश वायसराय, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने भारत छोड़ दिया, जो औपनिवेशिक शासन के आधिकारिक अंत का प्रतीक था।